संवाददाता रोहिताश कुमार
बरेली, 2 सितंबर। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) का शुभारंभ किया। इस दौरान निगम के पोर्टल और वेबसाइट की लॉन्चिंग, लोगो का अनावरण तथा आउटसोर्स कर्मियों को चेक वितरण किया गया।
कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बरेली के आईएमए हॉल में किया गया। यहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और लाभार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
कार्यक्रम में सांसद बरेली छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉ. उमेश गौतम, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज, भाजपा आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष अधीर सक्सेना, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहे।
डिजिटल व्यवस्था से कम होगी बिचौलियों की भूमिका
सांसद छत्रपाल गंगवार ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध मानदेय भुगतान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल और व्यवस्थित स्वरूप दिया जाएगा।
नई व्यवस्था से अनावश्यक बिचौलियापन और कर्मचारियों के शोषण की संभावनाओं को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक आउटसोर्स कार्मिक को उसके अधिकार, सम्मान और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।
सफाई कर्मियों की सेवाओं को बताया अहम
महापौर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहत और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी समेत जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन शहर और आमजन की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गरिमा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।
बढ़े मानदेय के साथ EPF और ESIC का लाभ
जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि 19 सितंबर 2025 के शासनादेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय, EPF, ESIC, चिकित्सा सेवा संरक्षण, प्रशिक्षण और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि निगम के गठन से आउटसोर्स कर्मियों के लिए अधिक पारदर्शी व्यवस्था विकसित होगी और उन्हें उनके अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाएगा।
सफाई कर्मियों को पीपीएफ किट वितरित
कार्यक्रम के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मियों को पीपीएफ किट वितरित की गईं। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और कार्य के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
निर्माण श्रमिकों को भी मिला योजनाओं का लाभ
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान की गई। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना तथा कन्या विवाह सहायता योजना के तहत स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
इसके अलावा निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के डमी चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में 12 लाभार्थियों को 5 लाख 25 हजार रुपये तथा 2 लाख 25 हजार रुपये की दर से डमी चेक प्रदान किए गए। वहीं कुल 38 लाभार्थियों को 57 लाख 15 हजार रुपये की धनराशि से लाभान्वित किया गया।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। UPCOS के शुभारंभ को आउटसोर्स कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
